क्या आप PM Modi मुद्रा Loan लेना चाहते हैं ?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है,
जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में
लॉन्च किया। इसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु
उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है।
यह योजना 'मुद्रा' (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड) के
माध्यम से संचालित होती है, जो सिडबी की सहायक संस्था है। योजना का फोकस
आत्मनिर्भर भारत बनाने पर है, जहां छोटे व्यवसायी बिना गारंटी के ऋण लेकर अपना
कारोबार बढ़ा सकें। 2025 तक, इस योजना ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और करोड़ों
लाभार्थियों को सशक्त बनाया है।
2. उद्देश्यपीएम मोदी मुद्रा योजना का मुख्य लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा
देना है। यह छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, कारीगरों और महिलाओं को सस्ती पूंजी
प्रदान कर रोजगार सृजन करता है। योजना 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' से
जुड़ी हुई है, जो जीडीपी वृद्धि में योगदान देती है। विशेष रूप से, यह ग्रामीण
एवं शहरी क्षेत्रों में गैर-कृषि गतिविधियों जैसे व्यापार, विनिर्माण और सेवा
क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, पिछड़े वर्गों, एससी/एसटी और
महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। 2024 के
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी सराहना की, जो आर्थिक विकास का
आधार बनी हुई है।
3. ऋण के प्रकारमुद्रा योजना के तहत तीन श्रेणियां हैं, जो व्यवसाय के विकास चरण
पर आधारित हैं:शिशु लोन: 50,000 रुपये तक। नई शुरुआत के लिए आदर्श, जैसे छोटी
दुकान या हस्तशिल्प।
किशोर लोन: 50,001 से 5 लाख रुपये तक। विस्तार के लिए, जैसे मशीनरी खरीद।
तरुण लोन: 5,00,001 से 10 लाख रुपये तक। उन्नत व्यवसाय के लिए, जैसे उत्पादन
इकाई।
ये ऋण कार्यशील पूंजी या टर्म लोन के रूप में उपलब्ध हैं। हाल ही में, कुछ
स्रोतों में 20 लाख तक के विस्तार का उल्लेख है, लेकिन आधिकारिक सीमा 10 लाख है।
सभी श्रेणियों में कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन ब्याज दरें प्रतिस्पर्धी (8-12%)
हैं।
4. पात्रता मानदंडकिसी भी भारतीय नागरिक को योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित
शर्तें पूरी करनी होंगी:न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
गैर-कृषि क्षेत्र में आय उत्पन्न करने वाली गतिविधि का व्यवसाय योजना (जैसे
व्यापार, सेवा, प्रसंस्करण)।
ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपये से कम।
व्यक्ति, एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी योग्य।
एससी/एसटी, महिलाओं और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता। कृषि फसल ऋण या भूमि
सुधार के लिए नहीं। कोई क्रेडिट हिस्ट्री अनिवार्य नहीं, लेकिन व्यवसाय योजना
मजबूत होनी चाहिए।
5. आवेदन प्रक्रियाआवेदन सरल है:निकटतम बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी),
छोटे वित्त बैंक, एमएफआई या एनबीएफसी में जाएं।
ऑनलाइन: www.udyamimitra.in या mudra.org.in पर पोर्टल के माध्यम से।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय योजना, बैंक स्टेटमेंट, फोटो और
आय प्रमाण।
ऋण स्वीकृति के बाद, राशि खाते में जमा। कोई एजेंट या मध्यस्थ न लें, सीधे संस्था
से संपर्क करें। प्रक्रिया 15-30 दिनों में पूरी होती है।
6. लाभमुद्रा लोन के प्रमुख लाभ:कोई गारंटी नहीं: 10 लाख तक का ऋण बिना संपत्ति
गिरवी रखे।
क्रेडिट गारंटी: सीजीएफएमयू के तहत जोखिम कवर।
रोजगार सृजन: करोड़ों नौकरियां पैदा, विशेषकर महिलाओं के लिए (लगभग 70%
लाभार्थी)।
कम ब्याज: बैंक दरों पर, कोई छिपी फीस नहीं।
आर्थिक प्रभाव: एफवाई25 तक औसत ऋण आकार 1.02 लाख रुपये पहुंचा, जो 2016 के 38,000
से तिगुना है। यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है।
7. चुनौतियां एवं सुझावहालांकि सफल, चुनौतियां जैसे जागरूकता की कमी और दस्तावेज
सत्यापन में देरी बनी हुई हैं। लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता बढ़ानी चाहिए।
सरकार ने 2025 में डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत करने का वादा किया है।निष्कर्षपीएम
मोदी मुद्रा योजना ने लाखों सपनों को पंख दिए हैं, आत्मनिर्भरता की दिशा में मील
का पत्थर साबित हुई। यह न केवल ऋण देती है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है।
अधिक जानकारी के लिए mudra.org.in पर जाएं।